हाल ही में जीएसटी काउंसिल द्वारा पॉपकॉर्न पर जीएसटी दरों को लेकर जारी किए गए स्पष्टीकरण ने हंगामा मचा दिया है। इस स्पष्टीकरण के मुताबिक, पॉपकॉर्न के विभिन्न प्रकारों पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होंगी, जो न केवल उपभोक्ताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं, बल्कि इसे लागू करने में कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है और इससे वर्गीकरण विवाद भी हो सकते हैं।
21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पॉपकॉर्न पर तीन तरह की जीएसटी दरें लगेंगी, जो इसके मसाला मिश्रण पर आधारित होंगी। इसके अनुसार, तैयार-खाने योग्य पॉपकॉर्न, जो नमक और मसालों से मिलाया गया हो, वह 5% जीएसटी को आकर्षित करेगा अगर यह बिना पैक किए और लेबल किए हुए बेचा जाए, जबकि यदि इसे पैक और लेबल किया गया हो तो यह 12% जीएसटी के दायरे में आएगा। वहीं, जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाएगा और इसे शुगर कंफेक्शनरी, जैसे कि कैरामल पॉपकॉर्न में बदल दिया जाएगा, तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा।
जीएसटी परिषद का स्पष्टीकरण और विशेषज्ञों की राय
जीएसटी परिषद की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह निर्णय पूर्व में उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए किया गया है और इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह केवल एक स्पष्टीकरण है, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा समान उत्पादों पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू किए जाने की मांग की गई थी।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से भ्रम बढ़ सकता है और यह लागू करना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां सिनेमा हॉल जैसे स्थानों पर नमकीन और मीठे पॉपकॉर्न एक साथ बेचे जाते हैं।
विभिन्न दरें समस्या का कारण बन सकती हैं
अभिषेक रस्तोगी, रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक और जीएसटी के तहत कई वर्गीकरण मुद्दों में लिटिगेशन करने वाले विशेषज्ञ के अनुसार, जीएसटी की वर्गीकरण प्रणाली जितनी सरल होगी, उतनी बेहतर होगी। उन्होंने कहा, “किसी एक उत्पाद पर अलग-अलग दरें लागू करना, विशेष रूप से उसकी विशेषताओं के आधार पर, व्याख्यात्मक विवादों और ऑपरेशनल चुनौतियों को जन्म देता है।” उनका मानना है कि ऐसी जटिलताएं जीएसटी के मूल उद्देश्यों—सरलता और एकरूपता—के खिलाफ हैं, और इससे कानूनी संघर्ष और अनुपालन की समस्याएं बढ़ सकती हैं।
बीमल जैन, ए2जेड टैक्सकॉर्प के संस्थापक ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि जीएसटी की वर्गीकरण प्रणाली को ग्राहकों और व्यवसायों के लिए सरल और व्यावहारिक बनाना चाहिए, न कि कानूनी परिभाषाओं के आधार पर। “यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा और इससे अधिक विवाद हो सकते हैं,” उन्होंने कहा।
क्यों उत्पन्न हो सकता है विवाद?
विशेषज्ञों का मानना है कि पॉपकॉर्न जैसे साधारण उत्पाद पर विभिन्न दरों को लागू करने से जीएसटी की जटिलता और बढ़ेगी। कई जगहों पर जब नमकीन और मीठे पॉपकॉर्न एक साथ बिकते हैं, तो उपभोक्ताओं और व्यापारियों को यह समझने में दिक्कत हो सकती है कि किस पर कौन सा टैक्स दर लागू होगा।
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रह्मणियन ने भी कैरामल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “जटिलता केवल अधिकारियों के लिए सुखद हो सकती है, लेकिन नागरिकों के लिए यह एक दुःस्वप्न बन जाती है।” उनका कहना था कि पॉपकॉर्न से मिलने वाली टैक्स रकम का राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में योगदान बहुत छोटा होगा, फिर भी यह नागरिकों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।
पूर्व सीईए अरविंद सुब्रह्मणियन ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे “राष्ट्रीय त्रासदी” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह जीएसटी के सरल और अच्छे टैक्स के सिद्धांत का उल्लंघन है। हम सरलता की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि और अधिक जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं।”
पॉपकॉर्न पर विभिन्न जीएसटी दरों की घोषणा ने सरकार के द्वारा जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने के प्रयासों पर सवाल उठा दिए हैं। यह निर्णय न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। सरकार को चाहिए कि वह जीएसटी की दरों को और सरल बनाए ताकि ऐसे छोटे उत्पादों पर विवाद और जटिलताएं उत्पन्न न हों।